शराब माफियाओं के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोरतम कार्रवाई करना होगा : जिलाधिकारी

पटना, (खौफ 24) मंगलवार, दिनांक 10.06.2025: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमिटि (District Intelligence Committee) की बैठक हुई। आसन्न बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में 20 से अधिक इनफ़ोर्समेंट एजेन्सीज़ (प्रवर्तन एजेंसियों) के बीच सार्थक समन्वय, सुदृढ़ संवाद एवं त्वरित प्रत्युत्तर सुनिश्चित कर अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार व्यय-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों एवं पॉकेट्स की पहचान करने तथा निर्वाचन व्यय का सघन अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। अधिकारियों को अवैध कैश, बैंक एकाउंट ट्रांजैक्शन, फ्रीबिज इत्यादि पर नजर रखने के लिए निदेशित किया गया।

इस बैठक में समिति के सदस्यगण यथा वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, राज्यकर अपर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक उत्पाद आयुक्त, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (निवारण) प्रक्षेत्र, अग्रणी विकास प्रबंधक (एलडीएम), आयकर अधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे। उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना ने सदस्यों को आयोग के निर्देश के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

जिलाधिकारी ने कहा कि पटना जिला में 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन व्यय के दृष्टिकोण से संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों एवं संवेदनशील पॉकेट्स की पहचान आवश्यक है। इसके प्रति सजग एवं तत्पर रहें।

जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव से छः महीना पहले से ही डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमिटि क्रियाशील है। प्रवर्तन एजेंसियों को आपस में समन्वय स्थापित कर कैश, बैंक एकाउंट ट्रांजैक्शन, फ्रीबिज इत्यादि पर नजर रखना है। शराब माफियाओं के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोरतम कार्रवाई करना होगा। शराब की जब्ती बढ़ाएँ। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। अवैध कैश, बैंक एकाउंट ट्रांजैक्शन, फ्रीबिज इत्यादि के स्रोत पर नजर रखें एवं कार्रवाई करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अच्छा समन्वय होना आवश्यक है। आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अभी से ही लगातार नजर रखी जाए। बड़ी मात्रा में अवैध नगद, मादक पदार्थों, कीमती धातुओं इत्यादि को नियमानुसार जप्त किया जाए। एलडीएम को पैसों के अत्याधिक मात्रा में लेन-देन पर नजर रखने एवं प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। चुनाव से पहले अथवा चुनाव के दौरान किसी खाता से असामान्य एवं बड़ी राशि की निकासी अथवा ट्रान्जैक्शन हो रहा है तो इसकी भी सूचना देने का निदेश दिया गया। कुछ खास बैंक खातों से छोटी-छोटी मात्रा में ऑनलाईन/डिजिटल माध्यम से कई व्यक्तियों के खाते में राशि के अंतरण पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में करेंसी की मांग में पहले से 20 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि पर नजर रखा जाए। मतदाताओं को प्रलोभन-मुक्त मतदान हेतु अभिप्रेरित करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स सजग रहें।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु कोषांग २४*७ क्रियाशील रहेगा। सहायक व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति के साथ फ्लाईंग स्क्वायड एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम का भी गठन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन व्यय के दृष्टिकोण से चिन्हित संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक सहायक व्यय प्रेक्षक तथा फ्लाइंग स्क्वायड एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम की न्यूनतम निर्धारित संख्या के अतिरिक्त भी टीम का गठन किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुश्रवण से संबंधित विस्तृत अनुदेश एवं निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के रास्ते में बड़ी बाधाओं में से एक बड़ी बाधा धन-बल का दुरूपयोग करना है। चुनाव के दौरान कई घटक मतदाताओं को तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं तथा कानून द्वारा निर्वाचन व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव में गंभीर प्रतिस्पर्द्धा की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी एजेंसी को निर्वाचन व्यय के दृष्टिकोण से संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान किए जाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन व्यय के दृष्टिकोण से संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित किए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्गत की गई है। इस एसओपी में विभिन्न मापदंडों का उल्लेख किया गया है। यथा:

1. पिछले लोक सभा एवं विधान सभा आम चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध कैश, लिकर, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, महंगे धातु, फ़्रीबिज़ आदि की जब्ती
2. चुनाव की संभावित घोषणा के छः महीना पहले बड़ी मात्रा में अवैध कैश, लिकर, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, महंगे धातु, फ़्रीबिज़ आदि की जब्ती
3. अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राज्यीय सीमा से लगे निर्वाचन क्षेत्रों में जब्ती का इतिहास एवं पिछले चुनाव के दौरान घटित घटना
4. चुनाव की घोषणा के छः माह पहले निर्वाचन क्षेत्र में करेंसी की मांग में पहले से 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की वृद्धि
5. चुनाव की संभावित तिथि से छःमाह पहले कुछ खास बैंक खातों से छोटी-छोटी मात्रा में ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम से कई व्यक्तियों के खाते में राशि का अंतरण।
6. निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी संख्या में एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स का होना।

जिलाधिकारी ने कहा कि ये सभी मानक केवल संकेतात्मक हैं जिसके आधार पर सभी प्रवर्तन एजेंसी अपने इनपुट के साथ व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि मद्य निषेध, वन विभाग, पुलिस विभाग आदि के नोडल पदाधिकारियों द्वारा सीमा पर ऐसे स्थानों को चिन्हित कर नाका/चेक पोस्ट बनाकर 24×7 अनुश्रवण किया जाएगा जहाँ से अवैध नगद, शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थ, फेक करेंसी, फॉरेन करेंसी नोट आदि का आवागमन संभावित है। साथ ही जब्ती से संबंधित आंकड़ों को भी संकलित करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर ठोस कदम उठाएँ। कुछ खास बैंक खातों से छोटी-छोटी मात्रा में ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम से कई व्यक्तियों के खाते में यूपीआई के माध्यम से राशि के अंतरण पर भी ध्यान रखा जाए।

जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों के बीच सार्थक समन्वय, सुदृढ़ संवाद एवं त्वरित प्रत्युत्तर हेतु कमिटी के नोडल अधिकारी को व्हाट्सएप ग्रुप क्रियाशील रखने का निदेश दिया ताकि निर्वाचन व्यय का प्रभावी अनुश्रवण हो।

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डीएम ने अधिकारियों को प्रलोभन-मुक्त मतदान के लिए सघन अभियान चलाने का निदेश दिया है। डीएम ने कहा कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए 247 टीम सक्रिय रहेगी। 20 से अधिक इनफ़ोर्समेंट एजेन्सीज़ पैसों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखेगी*।

जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव एक महापर्व है। स्वच्छ मतदान से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। जिलाधिकारी ने निर्वाचकों से भी बिना किसी भय या प्रलोभन के निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार का *सुसूचित, नैतिक एवं प्रलोभन-मुक्त तरीके से प्रयोग कर हम अपने समृद्ध लोकतंत्र को एक नया आयाम दे सकते हैं।

जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।